इस बात की जानकारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी ने सोशल मीडिया के जरिए दी जिसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति जरदारी देश की मदद करने के लिए अपने कार्यकाल में कोई सैलरी नहीं लेंगे। उन्होंने फाइनेंसियल मैनेजमेंट और राष्ट्रीय राजस्व पर बोझ नहीं डालने का फैसला किया है। इसके साथ ही गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने भी वेतन नहीं लेने का ऐलान किया है। जरादारी से पहले पूर्व राष्ट्रपति रहे आरिफ अल्वी को सैलरी के तौर पर हर महीने करीब 846000 पाकिस्तानी रुपए दिए जाते थे। राष्ट्रपति का यह वेतन संसद ने 2018 में तय किया था। दरअसल पाकिस्तान में हुए आम चुनाव से पहले पूर्व वित्त मंत्री हाफिज अहमद पाशा ने मुल्क की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के सरकारी खजाने में सिर्फ 45 दिनों का पैसा बचा है। 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी महज 2.1 परसेंट की दर से बढ़ने की संभावना है। मुल्क में खाने-पीने के सामान से लेकर हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
